प्रस्थापितांच्या बगलेतील इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि प्रिंट मीडिया राजरोसपणे अशी गृहीतक मांडतात की, अमुक एका मतदारसंघात इतके टक्के दलित आणि मुस्लिम मते आहेत जी कॉंग्रेस पक्षाची वोटबॅंक आहे…!! त्याचीच री ओढत कॉंग्रेस पक्षाचे उमेदवार आणि पुढारी निवडणूक लागली की, आंबेडकरवादी, दलित मुस्लिम ही आमची मते आहेत या अविर्भावात विधाने करीत असतात…!! निवडणुकीच्या प्रचारात कॉंग्रेशी उमेदवार आणि पुढारी दलित, आंबेडकरवादी आणि मुस्लिम वस्त्यांमध्ये मते मागण्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रॅली वगैरे काढून, सभा घेऊन आपला अधिकार दाखवतं असतात…!! आम्ही कॉंग्रेशी आहोत म्हणून दलित, आंबेडकरवादी आणि मुस्लिम मतांवर आमचा अधिकार आहे, असा जणूकाही यांनी नियम बनविला आहे…!! हा नियम बनविला कुणी.?? असा नियम बनविला कशासाठी.?? असा नियम बनवायला काही नैतिक आधार आहे का.? असे प्रश्न आता आंबेडकरवादी, दलित आणि मुस्लिम मतदारांनी मिडिया आणि कॉंग्रेस पक्षाच्या प्रमुखांना विचारले पाहिजे…!! असा नियम बनविण्यासाठी काही नैतिक आधार आहे का.?? या अंगाने शोध घेतला तर राजशास्त्र सांगतेय, एखादा राजकीय पक्ष समाजातील विशिष्ट घटकांच्या हित रक्षणासाठी झटतं असेल तर त्या राजकीय पक्षाचा तो समाज घटक मतदार असायला पाहिजे हा नैतिकतेचा भाग आहे…!! कॉंग्रेस पक्षाने गेली ६० वर्षे इथे सत्ता ऊपभोगली त्या ६० वर्षाच्या सत्ताधारी कालखंडात कॉंग्रेस पक्षाने दलित, आंबेडकरवादी आणि मुस्लिम समुहाच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले का.?? उत्तर नाही असेच आहे आणि म्हणून कॉंग्रेस पक्षाला नैतिक दृष्टीने दलित, आंबेडकरवादी आणि मुस्लिम मतांवर अधिकार सांगता येत नाही हे वास्तव आहे…!! असा नियम बनवायला काही सामाजिक आधार आहे का.?? त्या अर्थाने विचार करता, सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी सत्ताधारी राजकीय पक्षाने सामाजिक सुरक्षेची हमी दिली पाहिजे…!!सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाने दलितांवरील अन्याय संपवण्यासाठी ठोस पावले उचलली का.?? खैरलांजी प्रकरण नितीन आगे प्रकरण, आणि अनेक प्रकरणे आहेत की, महाराष्ट्रात दलित, आंबेडकरवादी समुह सुरक्षित नाही तसेच मुस्लिम समाज कायमच दंगलीचा बळी ठरतोय म्हणून कॉंग्रेस पक्षाला सामाजिक दृष्टीने दलित आंबेडकरवादी आणि मुस्लिम मतांवर अधिकार सांगता येत नाही…!! असा नियम बनवायला काही राजकीय आधार आहे का.?? त्या अनुषंगाने बघितले तर लोकशाहीचे सामाजिकीकरण करण्यासाठी जे समाज घटक सत्तेच्या परिघा बाहेर आहेत त्या समाज घटकांना सत्तेत बसविण्यासाठी ज्या राजकीय पक्षाने पुढाकार घेतला त्या राजकीय पक्षाला त्या समाज घटकांनी साथ दिली पाहिजे…!! कॉंग्रेस पक्षाने दलित, आंबेडकरवादी आणि मुस्लिम समाज घटकांना सत्तेच्या दालनात नेऊन बसविले का.?? महाराष्ट्रात कॉंग्रेस पक्षाचे किती मुस्लिम,आणि बौद्ध खासदार आहेत.?? गेल्या ६० वर्षात कॉंग्रेस पक्षाला एकही मुख्यमंत्री आंबेडकरवादी बनविता आला नाही…!! खरं म्हणजे कॉंग्रेस पक्षाला राजकीय दृष्टीने दलित, आंबेडकरवादी आणि मुस्लिम मतांवर अधिकार सांगता येत नाही हे वास्तव आहे…!! नैतिक दृष्टीने, सामाजिक दृष्टीने, आणि राजकीय दृष्टीने सुद्धा कॉंग्रेस पक्षाला दलित आंबेडकरवादी आणि मुस्लिम मतांवर अधिकार सांगता येत नाही असे ७४ वर्षाचा सांसदीय आणि ६० वर्षाचा सत्ताधारी इतिहास सांगतोय…!! कॉंग्रेस पक्षाने महाराष्ट्रात घराणेशाही निर्माण केली, एकाच जातीला सत्तेत बसविले, काही घराणेच राजकीय लाभार्थी ठरलेत…!! दलित आंबेडकरवादी आणि मुस्लिम महाराष्ट्रात कॉंग्रेस पक्षाच्या राजवटीत असुरक्षित आणि भयभीत आहेत.तसेच ते शासकीय अन्यायाचे बळी सुद्धा आहेत.हे वास्तव समजून घ्यायचे असेल तर १९७६ सालच्या मराठवाडा विद्यापीठ नामांतराची चळवळ, १९८७ मधील रिडल्सचे प्रकरण. १९९२ मधील बाबरी मशीद प्रकरण, महाराष्ट्रातील धार्मिक दंगली, महाराष्ट्रातील खैरलांजी, नितीन आगे प्रकरण, असे अनेक उदाहरणे ओरडून ओरडून सांगत आहेत की, इथं दलित आंबेडकरवादी आणि मुस्लिम सुरक्षित नाही…!! जातीय, धार्मिक दंगली मधील सरकारी भेदभाव, हा कुणाच्या वरदहस्ताने केला जातो हे लहान पोराला सुद्धा सांगायची गरज नाही, तो भेदभाव राजरोसपणे कॉंग्रेस पक्षाच्या राजवटीत झाला आहे…!! नैतिक, सामाजिक आणि राजकीय पातळीवर दलित आंबेडकरवादी आणि मुस्लिम समुहाला अस्पृश्य समजणा-या कॉंग्रेस पक्षाला मते द्यावीत अशी कुणी वकीली करीत असेल तर तो प्रस्थापित बदमाशच करु शकतो….!! ज्या कॉंग्रेस पक्षाला डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी “जळते घर ” म्हटले त्या कॉंग्रेस पक्षासाठी….. स्वतः ला आंबेडकरवादी म्हणवून घेणारा कॉंग्रेस पक्षाला मते द्या अशी वकीली करीत असेल तर तो महामूर्ख असला पाहिजे…!! जर तो महामूर्ख नसेल तर त्याने मेंदू गहाण ठेवला आहे असेच म्हणावे लागेल…!! आणि जर त्याने मेंदू गहाण ठेवला नसेल तर मग तो पराकोटीचा लाचार वृत्तीचा माणूस आहे हे निश्चितच….!! २०१९ मध्ये आंबेडकरवादी समुहाची मते ओरबाळण्यासाठी कॉंग्रेस पक्षाने “बी टीम” चा फतवा फिरविला आणि वंचित बहूजन आघाडीची किमान १० लाख मते कमी केली..!! त्या १० लाख मतांच्या भरवशावर वंचित बहूजन आघाडीने ८% मतांचा पल्ला गाठला असता. प्रादेशिक राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळाली असती आणि आंबेडकरवादी समुहाचे यशस्वी राजकारण ऊभे राहिले असते…!! २०२४ मध्ये संविधान वाचविण्याची, लोकशाही वाचविण्याची भाषा करणारे राजकीय बदमाश दररोज एक एक करुन भाजपमध्ये प्रवेश करीत आहेत…!! यांना संविधान वाचवायचे नाही तर स्वतः ला जेलमध्ये जाण्यापासून वाचवायचे आहे…!! यांना लोकशाही वाचवायची नाही तर आपले कुटुंब वाचवायचे आहे आणि म्हणून दलित आंबेडकरवादी आणि मुस्लिम मतदारांनो यावर्षी पुन्हा यांच्या खोट्या भूलथापांना बळी पडू नका….!! स्वबळाचे राजकारण ऊभे करू….!! एकमेकांना मते देऊ….!! बहूजन सारे एक होऊ….!! सत्ता आपल्या हाती घेऊ….!!
लेखक:-प्रा.भास्कर भोजने सर(राज्य सल्लागार-फुले,शाहू,आंबेडकर विद्वत महासभा)
